वृद्धा की पेंशन स्वीकृत करने में जिला प्रशासन ने दिखाई सक्रियता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘सेवा और सुशासन’ के संकल्प के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनसंवाद (जनता दरबार) में सोमवार को एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला अपनी पीड़ा लेकर पहुँचीं। वृद्धा ने बताया कि उनके पति का देहांत तीन वर्ष पूर्व हो चुका है और उसके बाद उनके बच्चों ने भी उन्हें घर से अलग कर दिया। आर्थिक तंगी में एकाकी जीवन जी रही महिला को किसी ने सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। इस पर उन्होंने एक व्यक्ति की सहायता से जिले में लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत जिले में आयोजित होने वाले जनता दरबार में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यह पहली बार था जब वह किसी सरकारी मंच पर पहुंचीं और वह आश्चर्यचकित रह गईं जब उन्हें तुरंत समाधान मिल गया।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में आयोजित जनता दरबार की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने वृद्धा की समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी दीपंकर घिल्डियाल को निर्देशित किया कि महिला की वृद्धावस्था पेंशन तत्काल प्रभाव से स्वीकृत की जाए। समाज कल्याण अधिकारी ने महिला को जनसेवा केंद्र भेजने के स्थान पर ‘सारथी’ सेवा के माध्यम से सीधे समाज कल्याण विभाग भिजवाया, जहां निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मात्र 10 मिनट में वृद्धा की पेंशन स्वीकृत कर दी गई। इसके साथ ही महिला को सुरक्षित उनके घर भी पहुँचाया गया।
प्रशासन द्वारा जनता दरबार के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए समाधान प्रदान किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आमजन की शिकायतों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने हेतु जिला प्रशासन पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम जनता और शासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समस्या समाधान का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक सीधे पहुँच रहा है। ऐसे संवेदनशील और मानवीय प्रयासों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार आमजन की आशाओं पर खरा उतरते हुए एक जनकल्याणकारी प्रशासन की मजबूत नींव रख रही है।

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